नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि काजमा बसेका प्रहरीलाई दरबन्दीमा पठाउन थालिएको छ। विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबमा आफूलाई अनुकूल लागेका कार्यालय र स्थानमा बसिरहेका प्रहरी कर्मचारीलाई दरबन्दीमा पठाउन थालिएको हो। तराई मधेशमा, हिमाली जिल्ला, लागूऔषध ब्यूरो, साइबर ब्यूरो, सिआइबी, मानवबेचविखन नियन्त्रण ब्यूरो तथा ट्राफिक कार्यालयहरूमा काजमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई जहाँ उनीहरूको दरबन्दी त्यहाँ पठाउन थालिएको हो। स्रोतका अनुसार काज फिर्ताको क्रममा ३ हजार बढी प्रहरी कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्।घुमुवाका रूपमा कार्यरत प्रहरी नियमित सरुवामा अन्यत्रै पुगे पनि कार्यालय प्रमुखले पुनः आफ्नै कार्यालयमा काजमा ल्याउने गरेपछि यसको सुरुवात भएको थियो। त्यसलाई आधार बनाएर प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकदेखि जवानहरूले समेत काजका लागि मन्त्रीदेखि विभन्न राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी, पत्रकार लगायतका शक्ति केन्द्रलाई प्रयोग गरेर काजमा बस्दै आएका थिए।अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत व्यवस्थित गर्न र आचरण विपरीतका गतिविधि गोप्य राख्न प्रायले घुमुवालाई लामो समय एकै स्थानमा काजमा राख्दै आएको विषयलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘नोटिस’को रूपमा लिएर काज फिर्ता गरिरहेको छ। ‘अहिले जुन कार्यालयमका काजमा रहेका छन् उनीहरूलाई सम्बन्धित दरबन्दीमा नपठाए, कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बरमा कटौती हुने नीति लिइएको छ।
