(नेपाल क्राईम)
सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएपछि त्यसमा उल्लेख भएका प्रावधानमाथि असन्तुष्टि देखिएको छ। दुवै प्रहरीका विधेयक उल्लिखित विषयवस्तु राजनीतिक दल तथा निजामती प्रशासनमुखी देखिएको र त्यसले प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै प्रहरी अधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका अधिकृतहरूले ती विधेयक संसद्बाट नसच्चिए दुवै प्रहरी संगठन मूलतः राजनीतिका दलका नेतामुखी र निजामती प्रशासनका अधिकारीमुखी हुने बताएका हुन्।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रहरीको चेन अफ कमान्ड, नियन्त्रण र निर्देशन प्रहरी संगठनमा नहुने भएकाले सांसदहरूले सच्याउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूले प्रहरी हेडक्वार्टर र गृह मन्त्रालय पटक–पटक छलफल भएको विषयलाई ऐनको मस्यौदामा छुटाइएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।
