अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसबाट तेल खरिद गरेको कारण भारतलाई दबाब दिन बुधबारदेखि धेरै भारतीय उत्पादनमा विद्यमान भन्सार शुल्क दोब्बर गर्दै ५० प्रतिशत लागू गरेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले युक्रेन युद्धलाई राजस्व दिने प्रमुख स्रोत ऊर्जा कारोबारलाई रोक्ने अभियानको हिस्साको रूपमा भारतलाई लक्षित गरेको हो। यो कदमले अमेरिका–भारत सम्बन्धमा तनाव थपिएको छ। नयाँदिल्लीलाई चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न नयाँ प्रोत्साहन दिएको विश्लेषकको भनाइ छ।
सन् २०२४ मा पुनः राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले सहयोगी र प्रतिस्पर्धी दुवै देशलाई उच्च भन्सार शुल्कको मारमा पारेको छ।
यो ५० प्रतिशत स्तर अमेरिकी व्यापारिक साझेदारले भोगिरहेको सबैभन्दा उच्चमध्ये एक हो। तर, औषधि, कम्प्युटर चिप्स र स्मार्टफोनजस्ता केही क्षेत्रलाई भने छुट दिएको छ। स्टिल, एल्युमिनियम र अटोमोबाइल उद्योगलाई पनि यो भन्सार शुल्कबाट अलग राखिएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका भारतको प्रमुख निर्यात बजार हो। अमेरिकाले सन् २०२४ मा मात्र ८७ अर्ब ३० करोड डलरको निर्यात स्वीकार गरेको थियो। तर ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क व्यापार प्रतिबन्धसरह हुने चेतावनी विश्लेषकले दिएको छ।
यसले विशेषगरी कपडा, समुद्री खाना र गहनाजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने साना कम्पनीलाई ठूलो धक्का पुर्याउने सम्भावना छ। यो निर्यातकर्ताले पहिले नै अर्डर रद्द हुनुका साथै बङ्गलादेश र भियतनामजस्ता प्रतिस्पर्धीलाई फाइदा पुगेको बताएको छ। यसले रोजगारी कटौतीको डर बढाएको छ।
भारतले वासिङ्टनको कदमलाई ‘अनुचित, अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक’ भन्दै कडा आलोचना गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वाधीनताको वार्षिक भाषणमा नागरिकको करभार कम गर्ने र आत्मनिर्भर भारतको मार्गमा अघि बढ्ने वाचा गरेको छ। (रास्स)
