नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्मलाई सूचीकरण नभएको भन्दै निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेपछि चौतर्फी विवाद र आलोचना चुलिएको छ । मन्त्रिपरिषद् र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयलाई आधार बनाउँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म निष्क्रिय गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि यस्ता प्लाटफर्म बन्द गरिएको सूचना जारी गरिसकेका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स (ट्विटर), लिंक्डइनजस्ता विश्वव्यापी प्लेटफर्महरू सूचीकरण प्रक्रियामा नआएपछि सरकारले यस्तो कठोर कदम चालेको हो । यो निर्णयले डिजिटल अर्थतन्त्र, कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको जीविकोपार्जन, साना व्यवसाय र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
