अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण तत्कालका लागि स्थानीय तहबाट हुने भएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबीच आज (आइतबार) यस्तो सहमति भएको महासंघले जनाएको छ।
‘तत्काल आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक ल्याई अनलाइन दर्ता र नवीकरण स्थानीय तहबाट गराउने प्रतिवद्धता जनाएका कारण महासंघ अस्थायी प्रवन्धमा सहमत भएको हो’ महांघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ।
उक्त सहमतिलाई महासंघले आंशिक सफलता ठानेको जनाएको छ।
यही भदौ ११ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङलाई भेटेर महासंघले ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो।
महासंघका अनुसार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल र महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मा सहितको प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको छलफलमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना (पुस महिना भित्र) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरणको कार्य यथावत् राख्न मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्ने र सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र सो अवधिसम्म साविक बमोजिम नै जारी गर्ने सहमति भएको छ।
छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधन बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिन भित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने र, नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
उल्लेखित सहमतिलाई महासंघले अस्थायी समाधानका रुपमा लिएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
‘स्थानीय अधिकारी (सीडीओ) कार्यालयमा अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण गराउने ऐनको व्यवस्थासँग महासंघ पूर्णत असहमत छ, र मन्त्रालयसँग यस बारेमा आफ्नो असहमति प्रष्टसँग राखेको छ’ महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः महासंघ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण तत्काल स्थानीय पालिकामा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। अन्यथा महासंघ आन्दोलित हुन बाध्य हुनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराउँद छ।’(रास्स)
